रायगढ़। भारत के विशेषकर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल का दिन मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा जब प्रधानमंत्री मोंदी जी की सरकार ने देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया। कल राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित होने के बाद अब कानून बन गया है। यह बात कहते हुए पूर्व विधायक एवं मंत्री सत्यानंद राठिया ने पत्रकार वार्ता की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्ष से वंचित इस समुदाय के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं।
भारिया भूमिया के समानार्थी भूईया, भूईयाँ, भूया, धनवार के समानार्थी धनुहार धनुवार, नगेसिया, नागासिया के समानार्थी किसान, सावर, सवरा के समानार्थी सौरा, संवरा, धांगड़ के साथ प्रतिस्थापित करते हुए सुधार, बिझिया, कोडाकू के साथ साथ कोडाकू, कोंध के साथ-साथ कोंद, भरिया, भारिया, पंडो, पण्डो, पन्डो को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहीजाने वाली विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजातिसूची में शामिल नहीं किए गए थे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है जहाँ आदिवासियों को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन सूची से बाहर जनजाति समुदाय के लोग किसी भी तरह चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे। अब जा कर सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनका अधिकार मिला।
इन जाति समुदाय के छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें शासन की अनुसूचित जनजातियों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। जैसे छात्रवृत्ति, रियासती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा
के साथ शासकीय सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस दौरान मंच पर पूर्व आइएएस ओम प्रकाश चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल,पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, गुरपाल सिंह भल्ला , मनीष शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।