परिवहन अधिकारी अमित कश्यप का दावा,दलालों से मुक्त हो रहा विभाग
गढ़उमरिया में आकार ले रहा आधुनिक ई ट्रैक,स्टोर और गार्डन
रायगढ़।परिवहन विभाग की लाईसेंस से लेकर चालानी कार्रवाई तक आनलाईन होने से वाहनों, मालिकों की आरटीओ दलालों पर निर्भरता कम हो रही है,जल्द ही यह बिल्कुल खत्म हो जाएगी।लोग अब ना केवल जागरूक हैं बल्कि आधुनिक उपकरणों व संसाधनों का बेहतर उपयोग करना भी जानते हैं। यह दावा जिले के परिवहन अधिकारी अमित कश्यप ने मीडिया से बातचीत के दौरान करते हुए आरटीओ के निर्धारित मापदण्डों के विपरीत संचालित ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई शुरु करने की जानकारी दी। इसके अलावा रायगढ़ आरटीओ विभाग में अब तक चली आ रही भर्राशाही पर भी लगाम लगाने का आश्वासन दिया।
दरअसल दलाल सिस्टम के चलते परिवहन विभाग के कार्यालयों में कोई भी काम सुविधा शुल्क दिए बिना नहीं होता है।इसकी शिकायत आज से नहीं बल्कि लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि विभाग की ओर से कई बार दावा किया जाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह हर बार कोई न कोई कारनामा सामने आ जाता है और विभाग का दावा फेल हो जाता है। हाल ही में जिला परिवहन कार्यालय मिनी स्टेडियम से अपने नवनिर्मित भवन गढ़उमरिया में स्थानांतरित हुआ है।अभी नये भवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने में थोड़ा समय है किंतु आटीओ अमित कश्यप की कामकाजी शैली से यह जाहिर होने लगा है कि परिवहन विभाग के कार्यालय में ही नहीं बल्कि कार्यशैली में भी जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।आमजन के अधिकतर कार्य बिना मध्यस्थ के ऑनलाइन या सीधे हो सकेंगे। परिवहन विभाग के कार्यालयों के बाहर एजेंट्स और दलालों का जमावड़ा छंट जाएगा।ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अब कैमरों के सामने टेस्ट होने के बाद रिजल्ट मिलेगा। मीडिया से बातचीत में आरटीओ अमित कश्यप नै बताया कि 90 लाख से तैयार नये परिवहन विभाग में अभी करीब 1.7 करोड़ की लागत से ई ट्रैक का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के द्वारा होना है साथ ही एनटीपीसी के सहयोग से 25 लाख रुपए की लागत से स्टोर रुम और सौन्दर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा।आरटीओ का नया पता शहर से दूर होने और लोगों की इस दूरी से होने वाली असुविधा पर परिवहन अधिकारी अमित कश्यप ने बताया कि आरटीओ की बहुत सी प्रक्रिया आनलाईन है,जिसके लिए कार्यालय आने की आवश्यकता ही नहीं है।साथ ही कार्यालय आने पर भी नये भवन में तमाम ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं,जिससे किसी को कोई भी असुविधा नहीं होगी।विदित हो कि शुरू से संकीर्ण व्यवस्था मे संचालित जिले का परिवहन विभाग गत जुलाई माह से गढ़उमरिया स्थित सर्वसुविधा युक्त नए भवन मे जाने से विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों मे न सिर्फ़ खुशी है बल्कि काम करने के प्रति भी बेहद उत्साह है।
परिवहन अधिकारी अमित कश्यप ने बताया कि रायगढ़ जिले के राजस्व लक्ष्य में इस वर्ष 4 करोड़ की वृद्घि करते हुए हर माह 15 करोड़ यानि सालाना 180 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित है।इस लछ्य का पीछा करने में आरटीओ में मैनपावर की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि सहायक ग्रेड तीन से लेकर निचले स्तर तक कर्मचारियों की कमी होने से विभागीय काम बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं।इस वजह से आरटीओ के काम में विलंब भी होता है लेकिन आरटीओ का चार्ज लेने के बाद अमित कश्यप ने ना केवल कार्यालय की पेंडेंसी को खत्म करने में गंभीरता दिखाई बल्कि आवेदकों को संतुष्ट करने की दिशा में भी जवाबदार पहल की है।ई चालान से लेकर डीजी लाकर जैसी ढेरों आधुनिक सुविधाओं में अग्रणी होते छत्तीसगढ़ में रायगढ़ आरटीओ भी बराबर का सहयोगी बना हुआ है।शहर के बेतरकीब पार्किंग और बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर भी आरटीओ श्री कश्यप ने यातायात विभाग के साथ मिलकर कारगर एवं स्थाई विकल्प पर विचार करने का आश्वासन दिया। डेढ़ दशक पुराने वाहनों को सड़क से हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन के विषय में आरटीओ ने बताया कि बहुत से शासकीय वाहनों को डिस्पोज किया गया है।कमर्शियल वाहनों का पंजीयन निर्धारित अवधि के बाद ऑटोमैटिक निरस्त हो जाएगा।निजी वाहनों को कंडीशन देखकर 5 साल की अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। आरटीओ अमित कश्यप ने मीडिया से बात करत हुए जानकारी दी कि जिले में परिवहन विभाग लगातार निजी , व्यवसायिक स्कूली और औद्योगिक वाहनों की जांच पड़ताल करता रहता है। कमी मिलने पर चालानी और जुर्माने की कार्रवाई हो रही है।स्कूल वाहनों की जांच के लिए दो बार अलग से शिविर लग चुका है।गैरहाजिर बसों को ब्लैक लिस्टेड किया गया।प्राइवेट बसों पर भी मुहीम चलाकर कार्यवाही की जा रही है।साथ ही शहर में बगैर ट्रैक और अन्य जरुरी नियम कायदों के विपरीत संचालित ड्राइविंग स्कूलों की भी सूची तैयार कर ली गई है। इन सभी की जांच कर प्रतिवेदन बिलासपुर संभागीय कार्यालय भेजा जाएगा।वर्तमान में बाईक पर सामान डिलेवरी और मालवाहकों को मोडिफाई कर फास्ट फूड सेंटर चलाने समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने के बढ़ते चलन को लेकर आरटीओ अमित कश्यप ने बताया कि बगैर आरटीओ को सूचना दिए वाहन का रंग और हार्न तक में बदलाव नहीं किया जा सकता । मोडिफिकेशन के लिए भी परिवहन विभाग में नियम हैं।यद्यपि इन पर ट्रैफिक पुलिस को ध्यान देना चाहिए।